8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी लागू हो सकती है। इससे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलने वाला है।
क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?
वेतन आयोग की सिफारिशों में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, लेकिन इस बार 2.86 फिटमेंट फैक्टर तक जाने की संभावना जताई जा रही है। इसका मतलब है कि यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान न्यूनतम वेतन ₹18,000 है, तो यह बढ़कर ₹51,480 तक पहुंच सकता है।
सैलरी में कितनी होगी वृद्धि?
सूत्रों की मानें तो अलग-अलग ग्रेड पे के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। उदाहरण के लिए:
₹2000 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों का मूल वेतन ₹57,480 तक हो सकता है, जिससे टेक होम सैलरी ₹1.88 लाख तक पहुंच सकती है।
₹4200 ग्रेड पे वालों के लिए अनुमानित मासिक वेतन ₹1.09 लाख तक हो सकता है।
वहीं ₹5400 ग्रेड पे वालों का वेतन ₹1.66 लाख प्रतिमाह तक जा सकता है।
यह वेतन वृद्धि हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रैवल अलाउंस (TA) और एनपीएस योगदान जैसे अन्य लाभों पर भी असर डालेगी।
क्यों है देरी?
हालांकि 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन अब तक आयोग का औपचारिक गठन नहीं हुआ है। न तो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, और न ही सदस्यों का चयन हुआ है। Terms of Reference (ToR) भी अब तक तय नहीं हुए हैं। यही वजह है कि कर्मचारियों के बीच अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है।
क्या 2026 से लागू होगा वेतन आयोग?
सरकारी सूत्रों की मानें तो 8वां वेतन आयोग 2026 से लागू करने की तैयारी में है। हालांकि, इसमें देरी होने पर इसे बैकडेट यानी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जा सकता है और कर्मचारियों को arrears के रूप में बकाया भुगतान दिया जा सकता है।
कर्मचारियों की क्या हैं मांगें?
कर्मचारी संगठनों की मुख्य मांगों में शामिल हैं:
न्यूनतम वेतन में यथोचित वृद्धि
पेंशनरों को बेहतर Dearness Relief
हर 5 साल में पेंशन रिव्यू
पुरानी पेंशन योजना की बहाली
सरकार पर अब यह दायित्व है कि वह जल्द से जल्द आयोग का गठन करे ताकि समय पर वेतन संशोधन लागू हो सके।
