उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सिंचाई लागत को कम करने और उनकी आय में बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “सोलर पंप सब्सिडी योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छोटे किसानों को 90% और बड़े किसानों को 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) के अंतर्गत लागू की जाएगी। सोलर पंप लगवाने पर अब किसानों को केवल 10-20% लागत ही चुकानी होगी, जिससे खेती की लागत में भारी गिरावट आएगी।
सरकार सीधे खातों में ट्रांसफर करेगी सब्सिडी
योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सब्सिडी की राशि लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। पहले किसानों को कुल लागत का 40% भुगतान करना होता था, लेकिन अब छोटे किसानों को सिर्फ 10% और बड़े किसानों को 20% हिस्से का ही भुगतान करना होगा। बाकी की राशि सरकार वहन करेगी। इस बदलाव से किसानों को वित्तीय रूप से राहत मिलेगी और वे कम लागत में सिंचाई के लिए सोलर पंप जैसे टिकाऊ संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम
इस योजना का उद्देश्य न केवल सिंचाई लागत को कम करना है, बल्कि किसानों को ऊर्जा के वैकल्पिक और पर्यावरण के अनुकूल साधनों की ओर प्रेरित करना भी है। डीजल और बिजली पर निर्भरता घटेगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और हरियाली को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, कृषि में उत्पादन लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। यह योजना प्रदेश के लाखों किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।
सोलर पंप की लागत और किसानों की हिस्सेदारी
उत्तर प्रदेश सरकार दो हॉर्स पावर से लेकर दस हॉर्स पावर तक के सोलर पंपों पर सब्सिडी प्रदान करेगी। उदाहरण के लिए, दो हॉर्स पावर का सोलर पंप जिसकी कुल लागत लगभग ₹1.80 लाख होती है, उस पर छोटे किसान को केवल ₹18,000 का भुगतान करना होगा। इसी तरह पांच हॉर्स पावर के सोलर पंप की कुल लागत ₹4.80 लाख के करीब है, जिस पर किसान को मात्र ₹48,000 देने होंगे। शेष राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ काफी कम होगा।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले किसानों को खेत में बोरिंग करवानी होगी। आवेदन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे और चयन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। जो किसान समय पर आवेदन करेंगे, उन्हें योजना का लाभ पहले मिलेगा।
कहां से मिलेगी पूरी जानकारी और मार्गदर्शन
योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान वहां जाकर पात्रता, पंप की श्रेणियां, लागत और सब्सिडी दरों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर नियम और दिशा-निर्देश विस्तार से दिए गए हैं। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते आवेदन करें, क्योंकि सीमित संख्या में ही पंजीकरण स्वीकार किए जाएंगे।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद तुरंत मिलेगी नई सब्सिडी
फिलहाल योजना के तहत 60% सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन जैसे ही राज्य कैबिनेट से प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है, नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंजूरी मिलते ही किसानों को 90% तक की सब्सिडी मिलने लगेगी। इसके लिए किसी अतिरिक्त प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। सभी अद्यतन जानकारियां वेबसाइट और लोकल कृषि अधिकारियों के माध्यम से किसानों को समय-समय पर दी जाएंगी।
