8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स (कुल 1.15 करोड़) को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित करेंगे कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं।
आजादी के बाद 1947 के बाद सात वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों (पेंशनर की संख्या शामिल नहीं) को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले आयोग से सरकार पर वेतन पेंशन से एक लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था।
नए वेतन आयोग के जरिये अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रु. आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबि, नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और दो सदस्यों को नियुक्ति जल्द की जाएगी।
