Lado Protsahan Yojana Online Apply: प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त 2024 से पूरे राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 21 साल की उम्र तक सात किस्तों में लड़कियों को एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस राशि का इस्तेमाल लाडो अपनी इच्छा से उच्च शिक्षा या बिजनेस में भी कर सकती है। इस योजना के लिए 1 अगस्त 2024 के बाद प्रदेश के सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली बेटियां पात्र होंगी.
लाडो प्रोत्साहन योजना में एक अगस्त 2024 के बाद जन्मी हर बेटी को एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। यह राशि सात किश्तों में उनके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी।
लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के प्रति समाज की मानसिकता में बदलाव लाने सहित अन्य कुरीतियां रोकना है। महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से संचालित होने वाली इस योजना का लाभ इस साल एक अगस्त के बाद जन्म लेने वाली बेटियों को मिलेगा।
लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी परिवारों को ही मिलेगा।
- बालिका का जन्म सरकारी या अधिस्वीकृत अस्पताल में होना चाहिए।
- योजना का लाभ के लिए पहले वेरीफिकेशन रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करवानी होगी
- प्रदेश के सभी परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना की सहायता राशि बैंक खाते में ही जमा होगी।
- शुरुआती 6 किस्त माता-पिता के खाते में आएगी। इसके बाद की किस्त बालिका के खाते में भेजी जाएगी।
- हर किस्त जारी होने से पहले वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करानी होगी।
हर साल पांच लाख को सहायता
इस योजना के तहत हर साल करीब 5 लाख बेटियों को यह सहायता दी जाएगी। बेटियों के जन्म के साथ ही घर बैठे उन्हें एक लाख रुपए का संकल्प पत्र मिलेगा, जिसे ओजस पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा।
ऐसे मिलेंगी राशि
पहली किस्त (2500 रुपए) : बालिका के जन्म पर पहली किस्त दी जाएगी।
दूसरी किस्त (2500 रुपए) : 1 साल की आयु और टीकाकरण पूर्ण होने पर।
तीसरी किस्त (4000 रुपए) : सरकारी या निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश पर।
चौथी किस्त (5000 रुपए) : कक्षा 6 में प्रवेश पर।
पांचवीं किस्त (11,000 रुपए) : 10वीं कक्षा में प्रवेश पर।
छठी किस्त (25,000 रुपए) : 12वीं कक्षा में प्रवेश पर।
सातवीं किस्त (50,000 रुपए) : स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने पर या 21 साल की आयु पूर्ण होने पर।
राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे अभिभावकों को किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
