प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2025 के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर उन लाखों लाभार्थियों पर पड़ेगा जो अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं। नए नियमों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य है – घर निर्माण की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना। आइए जानते हैं पीएम आवास योजना के तहत लागू हुए नए प्रावधान क्या हैं और यह आमजन के लिए कैसे फायदेमंद हैं।
अब सिर्फ तीन दिन में मिलेगा मकान निर्माण परमिट
सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत निर्माण परमिट जारी करने की समयसीमा सिर्फ तीन कार्यदिवस तय कर दी है। पहले यह प्रक्रिया कई महीनों तक लंबित रहती थी, जिससे लाभार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को तेज गति से परमिट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे योजना की प्रगति में तेजी आएगी और लंबित मकान निर्माण कार्य जल्द पूरे हो सकेंगे।
कर बकाया होने पर भी नहीं रुकेगा लाभार्थी का निर्माण कार्य
एक और बड़ा बदलाव यह है कि अगर किसी लाभार्थी पर संपत्ति कर या अन्य प्रकार का बकाया है, तो भी उसके मकान निर्माण पर रोक नहीं लगेगी। पहले ऐसे मामलों में परमिट रोका जाता था, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग योजना का लाभ नहीं उठा पाता था। अब पात्रता की पुष्टि होने के बाद परमिट जारी किया जाएगा और कर की वसूली बाद में की जाएगी। यह निर्णय हजारों लाभार्थियों के लिए राहत लेकर आया है।
ग्रामीण ही नहीं, शहरी लाभार्थियों को भी मिलेगा लाभ
नए नियमों का दायरा केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखा गया है। शहरी क्षेत्रों में भी पीएम आवास योजना के तहत नियमों में ढील दी गई है। हालांकि कुछ विशेष क्षेत्रों – जैसे जलाशय, सार्वजनिक भूमि या पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों – में निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अन्य सभी क्षेत्रों में आवेदन प्रक्रिया और निर्माण अनुमति को पारदर्शी बनाया गया है, जिससे शहरों में भी गरीब और मध्यम वर्गीय लोग योजना का लाभ उठा सकें।
छोटे प्लॉट पर भी मिलेगा घर बनाने का अधिकार
नई गाइडलाइन के तहत अब लाभार्थी 500 वर्गफुट तक के प्लॉट पर घर बना सकते हैं, हालांकि इसके लिए यह शर्त जोड़ी गई है कि कुल भूमि का 75% हिस्सा खुला छोड़ना होगा। वहीं जिनके पास 800 वर्गफुट या उससे अधिक का प्लॉट है, वे पहले की तरह सभी छूटों का लाभ ले सकेंगे। इससे उन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी जो छोटे भूखंडों पर मकान निर्माण की योजना बना रहे हैं।
ऑनलाइन और कैंप के जरिए आसान हुआ आवेदन
अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है। राज्य सरकारें वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित करेंगी, जहां पात्र लोग आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी लोग घर बैठे योजना में आवेदन कर पाएंगे। आवेदन के लिए केवल आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पता प्रमाण और मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक दस्तावेज़ चाहिए होंगे। इस डिजिटल प्रक्रिया से भ्रष्टाचार की संभावना भी खत्म होगी और आवेदन में पारदर्शिता बनी रहेगी।
मकान निर्माण की प्रक्रिया को लेकर सरकार गंभीर
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक पक्के घर से वंचित न रह जाए। इसी दिशा में अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जैसे ही परमिट जारी हो, उसी दिन से निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। आवेदकों को अब लंबे समय तक सरकारी प्रक्रियाओं में नहीं उलझना पड़ेगा। यह बदलाव उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर नागरिक को उसका सपनों का घर समय पर मिल सके।
